लक्सर। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने लक्सर में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपदा प्रभावित किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल माफ करने की सरकार से तत्काल मांग की।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। रविंद्र आनंद ने कहा कि किसानों और ग्रामीणों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपदा प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के बिजली बिल तुरंत माफ किए जाने चाहिए।
पूर्व मंत्री ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है। किसानों की फसलें नष्ट हुईं, पशुधन प्रभावित हुआ और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में गरीब जनता से बिजली बिल वसूलना अमानवीय और जनविरोधी रवैया है।
पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने कहा उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश है। जब प्रदेश बिजली उत्पादन कर सकता है, तो अपने ही किसानों और ग्रामीणों को राहत देना सरकार के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जनता पर बोझ डालने में लगी हुई है।उन्होंने कहा कि गंगा नदी से लगे लक्सर और खानपुर के गांव, जो अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण प्रभावित हुए, उनके बिजली बिल माफ किए जाएं।
पूर्व राज्य मंत्री ने सरकार से तीन प्रमुख मांगें रखीं:आपदा प्रभावित सभी किसानों और ग्रामीणों के बिजली बिल तत्काल माफ किए जाएं।पुराने बकाया बिलों पर पूर्ण छूट दी जाए।भविष्य में आपदा की स्थिति में स्वतः राहत व्यवस्था लागू की जाए।पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो जनता के साथ मिलकर सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा।
