हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत ने सिंचाई विभाग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम कांगड़ी से लेकर ग्राम सजनपुर पीली तक तटबंध निर्माण कार्य विभाग द्वारा बिना क्षेत्रीय विधायक को जानकारी दिए शुरू कर दिया गया, जो जनप्रतिनिधि की अवमानना है।
विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि विपक्ष में रहकर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन पीड़ा तब होती है जब किसी योजना के लिए मेहनत कोई और करे और उसका श्रेय लेने की कोशिश कोई और करे। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में कई बार अधिकारी ही प्रशासनिक भूमिका निभाते हुए मनमानी करते नजर आते हैं।
उन्होंने बताया कि ग्राम कांगड़ी को बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी को आपदा मद में प्रस्ताव दिया था। इस पर लगभग 25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। जिलाधिकारी ने उस समय कहा था कि योजना की सीमा इतनी ही है, इसलिए बड़े कार्य के लिए प्रस्ताव राज्य योजना में भेजा जाए। विधायक ने पदेन सदस्य होने के नाते यह प्रस्ताव राज्य योजना में भेज दिया था।
विधायक के अनुसार 18 अगस्त 2024 को सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने लगभग 2 करोड़ 26 लाख 34 हजार रुपये का अनुमानित बजट (एस्टिमेट) उन्हें भेजा था। उन्होंने बताया कि परियोजना की लागत अधिक होने के कारण इसमें समय लगना स्वाभाविक था और इसके लिए केंद्र से भी मद की आवश्यकता थी। यह योजना नियम-300 के तहत स्वीकृत भी हो चुकी थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि करीब सवा साल बाद अचानक सिंचाई विभाग ने बिना उन्हें विश्वास में लिए इस बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधि के अधिकारों के विपरीत है।
विधायक ने यह भी कहा कि 16 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami द्वारा की गई औचित्यपूर्ण घोषणा और 20 अप्रैल 2023 को सचिवालय में हुई बैठक के निर्णय का भी जिला स्तर पर पालन नहीं किया गया।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्या कारण है कि सिंचाई विभाग क्षेत्रीय विधायक की अनदेखी कर रहा है। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का लोभ या अन्य कारण है? विधायक ने कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगी और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगी
